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किसान-सम्मान-निधि की 20वीं किस्त इस हफ्ते हो सकती है जारी:  PM मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए

किसान-सम्मान-निधि की 20वीं किस्त इस हफ्ते हो सकती है जारी: PM मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए


नई दिल्ली9 घंटे पहले

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 20वीं किस्त इस हफ्ते जारी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जुलाई के आसपास बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं।

उम्मीद जताई जा रही है कि PM मोदी बिहार से ही 20वीं किस्त जारी करेंगे और लाभार्थी किसानों के खाते में 2000-2000 रुपए भेजेंगे। हालांकि, अभी सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

पिछली किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। इस हिसाब से 20वीं किस्त जून में ही मिल जानी थी। हालांकि, कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण इस बार पेमेंट में देरी देखने को मिल रही है। पीएम किसान योजना के तहत हर चार महीने में 2000-2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाती है।

24 फरवरी को जारी हुई थी 19वीं किस्त

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी।

किसानों को हर साल मिलते हैं 6 हजार रुपए

इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तें, साल में (कुल 6000 रुपए)दी जाती हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों जमा कर दी जाती है।

पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों में मिलता था फायदा

शुरुआत में जब PM-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए था। इसमें वो किसान शामिल थे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कम्बाइन्ड लैंड होल्डिंग (संयुक्त भूमि) थी। जून 2019 में स्कीम को रिवाइज किया गया और इसका दायरा बढ़ाया गया।

हालांकि, कुछ किसानों को अभी भी इस योजना से बाहर रखा गया है। PM किसान से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं।

इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे प्रोफेशनल्स के साथ-साथ 10,000 रुपए से ज्यादा की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वालों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

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